महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेल्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासनाने जाहीर केलेले मानधन तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटना आंबेगाव तालुका यांनी तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत पंचायत समिती आंबेगाव माननीय गटविकास अधिकारी श्रीमती प्रमिला वाळुंज व तहसील कार्यालय आंबेगाव यांच्यावतीने महसूल नायब तहसीलदार श्रीमती शांता असवले-बांगर यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. याप्रसंगी पुणे जिल्हा ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष व आंबेगाव तालुका अध्यक्ष मा.श्री सचिन पवार, आंबेगाव तालुका उपाध्यक्ष कुमार सुरज पडवळ व लक्ष्मण लांघी विद्यमान कार्याध्यक्ष विश्वनाथ बिडकर, खजिनदार चिंतामण लांघी, सचिव भूपेंद्र वाळुंज तसेच संचालक विजय गारे ,दत्तात्रय भेेके ,संतोष थोरात ,विनोद थोरात आदी सदस्य उपस्थित होते.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, राज्य शासनाच्या नियोजन (रोहयो) विभागाने दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय काढून ग्रामरोजगार सहाय्यकांना दरमहा ८,००० रुपये मानधन देण्याचे निश्चित केले आहे. तसेच हे मानधन १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू राहणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र संबंधित शासन निर्णयानुसार अद्यापही अनेक ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मानधन वितरणाची कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी ग्रामीण भागात विवीध महत्त्वाची कामे सातत्याने पार पाडली आहेत. मात्र कामाच्या तुलनेत मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. तसेच शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करून सर्व ग्रामरोजगार सहाय्यकांना थकीत मानधन देण्यासाठी संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांशी पत्रव्यवहार करून कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या :
- 1) 3 ऑक्टोंबर 2024 शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून तात्काळ प्रलंबित मानधन डीबीटी द्वारे खात्यावर वर्ग करावे
- 2) ग्राम रोजगार सहाय्यकांना आकृतीबंध समायोजन करून कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करावे.
- 3) शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावे
- 4)भविष्य निर्वाह निधी (PF), विमा संरक्षण व इतर सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कराव्यात.
- 5) सेवेत सातत्य व वरिष्ठतेनुसार पदोन्नतीची संधी द्यावी.
6) आकस्मिक मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास कुटुंबास आर्थिक मदत द्यावी.
